ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਦਦ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਬੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਮਦਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਧਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 8.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਉਪਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈੱਸ
