ਭਾਰਤ–EU ਵਿਚ ‘ਮਦਰ ਆਫ਼ ਆਲ ਟਰੇਡ ਡੀਲ’, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ |
India EU deal: ਭਾਰਤ ਅਤੇ EU ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤਾ |
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ India EU deal ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੂਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲਾਇਨ ਨੇ “ਮਦਰ ਆਫ਼ ਆਲ ਟਰੇਡ ਡੀਲ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ GDP ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
India EU deal ਅਧੀਨ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਮਾਨ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਚਮੜੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹਸਤਕਲਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ EU ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ India EU deal ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁੱਧ, ਅਨਾਜ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ India EU deal ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ—ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਦਸਤਖਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
