Nijjar trial: ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ |
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ Nijjar trial ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਹਿਮ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ” ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕੋਰਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Nijjar trial ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ Nijjar trial ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
