ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 2021-22 ਲਈ ‘ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
CAG ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, 2031-32 ਤੱਕ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਟਾਕ ਲਗਭਗ 5,14,697 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 50,134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧ ਕੇ 118 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2017-18 ਦੇ 1,95,152 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 33.89 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 2,61,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
