ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ
ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡੋਵਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਾਂਪੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦੂਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਯੂ ਟਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖੌਟਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਨੀਤੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੁੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
