ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੀਤਾ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੀਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀਕੇ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਚੰਦ ਬਨਾਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2021 ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2007 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।