Bharat Bandh: 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ, UGC ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ |
Bharat Bandh: 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਿਉਂ?
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ Bharat Bandh ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
UGC ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2026” ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, Bharat Bandh ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਰਨੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ Bharat Bandh ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਵਪਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ–ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵੀ Bharat Bandh ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ—ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
