ਓਨਟਾਰਿਓ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੇ ਮੁੜ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਨਟਾਰਿਓ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਿਊਂਸਪਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਊਂਸਪਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੌਲ ਕਲੈਂਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚੌਅ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੇਅਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਾਮਕਾਜ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਖਾਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿਲ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਟਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌਲ ਕਲੈਂਡਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਅਤੇ ਕੈਲੇਡਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲਿਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
