ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ

ਟੋਰਾਂਟੋ – ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਣਪੂਰਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਕੈਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੰਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਆਰ. ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 471,810 ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 139,785 ਭਾਰਤੀ ਸਨ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 12.6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 6.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 87 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।