ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਸ਼ੱਲਿਆ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਿਰਫ 1/3 ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਜੋ ਕਿ ਮੰਜੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਪਤੀ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
