ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲ 124 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 43 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫੈਸਲਾ
ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲ 124 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ 43 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਲ 124, ਜੋ 2019 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 1% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਰਸਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ।
ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਬਿਲ 124 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ, ਪਰ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ 8 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਬੈਥਲੈਨਫੌਲਵੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਬਿਲ 124 ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 6.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
