ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕਲ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਦਇਆਨੁਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਦ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇ। ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਰੁਣਦੀਪ ਥਿੰਦ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
