ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ-ਊਨਾ 1, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਟਾਂਡਾ 1, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਸੰਗਰੂਰ 2, ਹਾਈਲੈਵਲ ਮੱਖੂ ਬ੍ਰਿਜ 1, ਬਲਾਚੌਰ-ਦਸੂਹਾ (ਬਲਾਚੌਰ-ਗੜਸ਼ੰਕਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ-ਦਸੂਹਾ) 3 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ-ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ 1 ਆਦਿ ਕੁੱਲ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
