Update: ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਯੋਰਿਟੀ ਐਕਟ (NSA) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਐਨਐਸਏ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
