ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫਤਰ, ਸਿਓਲ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ, ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਯੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਯੂਨ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੇਓਲ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
