ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼, ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ (GSC) ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। GSC ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (UNHRC) ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
GSC ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
GSC ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। GSC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੈ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਖ਼ਤਰਨਾਕ?
ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਹਿਜਾਬ, ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਣਬੰਦ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼
ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
GSC ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬਿਕ ‘ਬਿੱਲ 21’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। GSC ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
