ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੈਕਾਰਥੀ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਡੀਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੰਨੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾਂ ਆਵੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ 31.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ `ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਲਈ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਮੈਕਾਰਥੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਮਿੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਕੈਪਿਟਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਘਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਪੀਕਰ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰੇਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਯਾਨੀ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।
