ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ‘ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ’ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ।
ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ) ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੇ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਯੁਵਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਵਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਸੁਪੋਜ਼ਡ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਸ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਐਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤਿਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕ੍ਰਮ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਮਾਤ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਰਵਸਤੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪਏ ਹਨ।
