ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ (ICC)ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦਿਮਿਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਤਿਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮਾਰੀਆ ਜ਼ਖਾਰੋਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੋਮ ਸਟੈਟਿਊਟ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਪੁਤਿਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਰ ਅਲ-ਬਸ਼ੀਰ ਅਤੇ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਅੱਮਾਰ ਗ਼ੱਦਾਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੂਸ ਦੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੀਆ ਅਲੈਕਸੇਨੇਵਾ ਲਵੋਵਾ-ਬੇਲੋਵਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਉਕਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ICC ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪਾਓਟਰ ਹੌਫ਼ਮੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ICC ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਫ਼ੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
