ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਮਿਆਦ ਵਾਲਾ ਮਲਟੀਪਲ-ਐਂਟਰੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਜਸਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।
