ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ 22 ਸਾਲਾ ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ ‘ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੁਲਿਸ’ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ।
ਹਿਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ 290 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 152 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ’ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
