Trump Administration ਨੇ H-1B Visa ਲਈ ਕਸਿਆ ਕਸੌਟੀ: Free Speech ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ Vetting Policy ਲਾਗੂ !
Trump ਸਰਕਾਰ ਦੀ H-1B Visa ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਕੜੀ Vetting Policy !
WASHINGTON — Trump Administration ਨੇ H-1B Visa ਅਪਲੀਕੇਂਟਾਂ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਕੜੀ vetting policy ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। State Department ਦੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ “Free Speech” ਨੂੰ censor ਕਰਨ ਜਾਂ censor ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ H-1B Visa ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ।
H-1B Visa, ਜੋ ਕਿ high-skilled workers ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ tech ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ H-1B ਵਰਕਰ بھارت ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕੰਪਨੀਆਂ 2024 ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ Trump ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
State Department ਦੀ ਕੇਬਲ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ H-1B Visa applicants ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ LinkedIn profiles, resumes ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ misinformation, disinformation, content moderation, fact-checking, ਜਾਂ online safety ਵਰਗੀਆਂ job roles ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ:
“ਜੇਕਰ applicant ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ protected free expression ਨੂੰ censor ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ Immigration and Nationality Act ਦੇ ਤਹਿਤ visa-ineligible ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।”
ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ State Department ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਕੇਬਲ ਮੁਤਾਬਕ:
“ਕਿਉਂਕਿ H-1B Visa ਵਰਕਰ ਅਕਸਰ tech, social media ਅਤੇ financial companies ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ applicant ਦੀ employment history ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਖੰਗਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਨਵੀਨ policy ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ apply ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ H-1B applications ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Trump Administration ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Online Free Speech ਨੂੰ ਆਪਣੀ foreign policy ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ right-wing voices ਨੂੰ censor ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
May 2025 ਵਿੱਚ Senator Rubio ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ free speech censorship ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ visa bans ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Trump ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ student visas ਲਈ applicants ਦੇ social media accounts ਦੀ rigorously screening ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, immigration crackdown ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ September ਵਿੱਚ H-1B Visa ਲਈ ਨਵੀਂ fees ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
Trump ਅਤੇ Republican ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ Biden Administration ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ online platforms ਰਾਹੀਂ free speech ਨੂੰ suppress ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ — ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ vaccines ਅਤੇ elections ਸਬੰਧੀ disinformation curb ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ।
