ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ; ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਕੀਲ ਡੀਐੱਸ ਸੋਬਤੀ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ “ਜ਼ੋਰਦਾਰ” ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਫਆਈਆਰ ਖੁਦ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ “ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ” ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
