ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅੱਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਦੇਣਗੇ ਗਵਾਹੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ , ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਅਤੇ ਕਈ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ RCMP ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸਲਾਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥਾਮਸ ਨੇ RCMP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।
ਟਰੂਡੋ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ “ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
