ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ……?
ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੌਬਲਾਅ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਬਾਰੇ ਕਾਇਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਈਕਲ ਗਰੇਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਬਲਾਅ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੌਬਲਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਉਂਣਗੀਆਂ। ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੌਬਲਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੀ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੌਬਲਾਜ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਰਿਚਰਡ ਡਸਨੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ‘ਚ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਬਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੌਬਲਾਜ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਕੈਥਰੀਨ ਥੌਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਉਪਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
