ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਨਿਕਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇੰਪਲੌਇਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਸਥਾਰ:
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੌਰਨ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਰਕਮਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਟੌਮੋਯਾ ਓਬੋਕਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 20-30 ਜਣੇ ਇਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 7500 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੌਇਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ. ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇੰਪਲੌਇਰਾਂ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
