ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਮੁਕਤ, ਪਰ ਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਕਾਫ਼ੀ
Brampton After an independent inquiry decided that the claims of corruption, bigotry, and harassment that rocked city hall earlier this year could not be proved, Mayor Patrick Brown declared top city officials have been “vindicated.”
However, the Brampton city director whose allegations launched the investigation slammed the investigation as insufficient.
Lawyer Lorne Honickman issued a statement on behalf of Gurdeep “Nikki” Kaur on Thursday, saying that the Deloitte report released this week “fails to address many of the concerns Ms. Kaur raised, not the least of which is the fact that they did not complete the full inquiry.”
Some of the complaints were not addressed, according to Honickman.
Kaur’s complaint, which she sent to city council on April 22 and afterwards publicised with the media, targeted numerous high-ranking officials. The chief administrative officer (CAO) of Brampton, David Barrick, was the major target, with Kaur accusing him of mismanaging public funds and forcing her to select unqualified personnel.
In May, the municipal council of Brampton hired Deloitte to look into Kaur’s allegations. The investigation was halted when the council received an interim report on the findings in mid-September. According to the article, the decision meant that investigators were unable to complete scheduled interviews with six people, including a final session with Kaur.
Deloitte noted, “It’s probable that such interviews would have revealed additional material relevant to this analysis.”
Brown said that the investigation’s budget had previously been increased “to make sure we actually got to the bottom of it.” He said the decision to suspend the investigation was unanimous and came after learning that Deloitte had “exhaustively investigated” the problems presented by Kaur.
Any remaining flaws, according to Council, “should definitely be dealt with by internal audit,” he said.
“Council is happy that the results vindicated the city’s civil workers and affirm that no misconduct or policy breaches occurred,” Brown said in a statement on Thursday. Two “instances of non-compliance” and one “potential non-compliance” with city regulations and standard operating procedures were discovered throughout the investigation. Some of the policies in place at the time of the alleged misbehaviour “lack clarity,” according to the report, “creating difficulty” in making judgments “with respect to potential infractions.”
The investigation determined that “the majority of the accusations evaluated by Deloitte were not substantiated.”
“I am glad that Deloitte’s independent investigation has publicly certified that, in my conduct as CAO, I followed all municipal laws and that all of the charges levelled against me and others have been considered false by an objective third party,” Barrick said in a statement on Thursday.
Sandeep Aujla, Brampton’s director of human resources, has already filed a $200,000 lawsuit against Kaur, alleging that Kaur’s “defamatory email” is “completely incorrect” and has caused considerable reputational damage, according to Kaur’s complaint. According to Deloitte’s analysis, the accusation in the April 22 complaint “was not substantiated on the balance of probability.”
On Wednesday, the law firm representing Aujla, Van Kralingnen and Keenberg, tweeted that the report “vindicates” Aujla, who “looks forward to pursuing the culpable employee for damages in a defamation suit that she has already begun.”
Kaur is dissatisfied with the situation. “There is no analysis or commentary on who was believed or not believed, and more importantly, why,” said Honickman, her attorney.
He stated that while Kaur has not yet filed a statement of defence, “the claim would be strenuously defended.”
Deloitte conducted 24 interviews and evaluated email data with current and past city workers. Investigators also seized Kaur’s and Barrick’s work phones, albeit Kaur’s was severely damaged and Barrick’s did not include any WhatsApp data since he informed investigators he had those chats on his personal phone. (Kaur was sacked within hours of writing her April 22 email; council ordered her to be rehired in another department in a secret vote on May 5.)
The investigation also looked into disclosures made by employees and members of the public using a secure reporting tool. A number of the revelations were allegations involving elected officials and their personnel, or were outside the audit’s focus. The city clerk said that charges would be sent to the city’s internal audit department or the integrity commissioner at the Brampton city council meeting on Wednesday.
The Deloitte report was unanimously accepted by the council. Before voting, Councillor Martin Medeiros expressed his concerns to the council about the referrals to the integrity commissioner.
Files from Toronto Star
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬ੍ਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਹੀ” ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਦੱਸਿਆ।
ਗੁਰਦੀਪ “ਨਿੱਕੀ” ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵਕੀਲ ਲੋਰਨ ਹੋਨਿਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਲੋਇਟ ਦੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ “ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ।
ਹੋਨਿਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਉਸਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਏਓ) ਡੇਵਿਡ ਬੈਰਿਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਕੌਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਡੈਲੌਇਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਇੰਟਰਵਿਉ ਸਮੇਤ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੰਟਰਵਿਉ ਵੀ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕੇ।
“ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਉਆਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ,” ਡੇਲੋਇਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ।
ਬ੍ਰਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ “ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੇਲੋਇਟ ਨੇ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ “ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ” ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ “ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਦੁਆਰਾ ਨਜਿੱਠਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਾਉਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੌਂਸਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਦੋ “ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ” ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ “ਸੰਭਾਵੀ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ” ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ “ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ” ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ”
ਹਾਲਾਂਕਿ, “ਡੇਲੋਇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,” ਰਿਪੋਰਟ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਲੋਇਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਸੀਏਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ”
ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਦੀਪ ਔਜਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 200,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਰ ਦੀ “ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ” ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੋਇਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ “ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਉੱਤੇ,” 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।”
ਔਜਲਾ, ਵੈਨ ਕ੍ਰਾਲਿੰਗਨੇਨ ਅਤੇ ਕੀਨਬਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਦੀਪ ਔਜਲਾ ਨੂੰ “ਸਹੀ” ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ “ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।”
ਕੌਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਹੋਨਿਕਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਡੇਲੋਇਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 24 ਇੰਟਰਵਿਉਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੈਰਿਕ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਬੌਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਰ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਰਿਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਟਸਐਪ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਕੌਰ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।)
ਜਾਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਿਟੀ ਕਲਰਕ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਡੇਲੋਇਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
