ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਫ਼ਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ਼ 21 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 61 ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਬੇਂਗਲੂਰੂ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਂਸੁਲੇਟਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅੰਕਗਣਿਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 60 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 36 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੌਂਸਲਰ, ਅਟੈਚ, ਫਸਟ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਉਪ-ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਫਸਰ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹਨ: ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੋਰੌਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲੇਟ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
