ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਪਰਮਿਟ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਯੋਗ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅਣਹੋਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅਣਹੋਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਮੋਂਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਵਿਕਲਪ ਛੱਡਦੀ ਹੈ: ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਕ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ।
ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੋਂਟੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡੇਗੀ।
