ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਪਿਅਰੇ ਪੌਇਲੀਐਵ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਟਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮ.ਪੀ.ਜ਼ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਅਪਾਰਥ ਥੀ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 21.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਜਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 46.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੂਹ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
