ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਦਿਆਂ 324 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮੀਨਿਕ ਲਬਲੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ, ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ 35ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਲਟ ਸਟਾਈਲ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਬਾਏ-ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੇਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੌਂਪੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਬਲੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਸਾਲਟ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਲ ਸੀ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਲਟ ਸਟਾਈਲ ਫਾਇਰਆਰਮਜ਼ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪਈ। ਇਹ ਬਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਰਾਕੇਲ ਡਾਂਚੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮਿਕੀ ਆਮੇਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਖਲ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਰੁਚਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ।
