ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡੌਕਿਊਮੈਂਟਿਡ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਮਤਲਬ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼’ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼’ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਪਰ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼’ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ‘ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ 2021 ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 2,50,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਸ’ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਬੋਰਾ ਰੌਸ, ਮੈਰੀਨੇਟ ਮਿਲਰ, ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਯੰਗ ਕਿਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਚਿਲਡਰਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਡ੍ਰੀਮਰਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘