ਕੈਨੇਡਾ`ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਪਰ ਮਨਘੜਤ ਬੁਣਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਰਾ ਬਚ ਕੇ…

-(ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ)-ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜਟਿੱਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਣਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਸਖਤ ਰੁਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੀਜਾ ਅਰਜੀ ਉਪਰ ਅਰਜੀਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰੁੱਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੁਝ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਈ.ਐਮ.ਐਸ.ਏ. ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਬਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮਕ ਏਜੰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ (ਹੰਬਰ ਤੇ ਸਨੇਕਾ ਜਹੇ) ਨਾਮੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਕਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2017, 2018 ਅਤੇ 2019 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਕੈਂਡਲ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ਼ ਚੱਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਕੀਲ ਕੋਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਫੀਊਜੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤਿ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪੱਤਰ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਕਾਲਜ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲਿਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ਼ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਆਲੋਚਕ ਜੈਨੀ ਕਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 25 ਮਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਨੇ ਬੁਣਤਰਾਂ ਬੁਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁਸਤੀ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਨਿਕ ਵਕੀਲ ਬੁਣਤਰਾਂ ਬੁਣਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਣਤਰਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ।