ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 14 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਵਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 24 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੌਲ ਕਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੇਠ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, 70 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 107,385 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵੇ:
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਖਲੀ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਇਲਮ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 119,835 ਅਸਾਇਲਮ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
