ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਨੁਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2018 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 1,200 ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। “ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਉਜਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦਰਜਾ (PR) ਦੇਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮੁਦਾਇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
