ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. (ਲੇਬਰ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ) ਦੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੇਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ LMIA ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਾਰੂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਵਿੱਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾ LMIA ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
17 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਡੀ ਬੋਇਸੋਨਾਲਟ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੰਟਾਵਾਰੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 28.39 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 34.07 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬੋਇਸੋਨਾਲਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਲ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੱਨਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
