ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਫ ਨੇ 20,000 ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੇਅਰ ਓਲਿਵੀਆ ਚੌ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ 7,000 ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ “ਰੈਪਿਡ ਕਾਲ ਫਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ” ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,400 ਘਰ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿਆਦਕਾਲ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $210 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $136 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਪਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 13,000 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,600 ਘਰ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਸਹਾਇਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਲਗਭਗ $115,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ $7.3 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਏ।
ਸਟਾਫ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਹਸਤਖੇਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ 20,000 ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰਥਾ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
