ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (OAS) ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 250 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।” ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 69 ਸਾਲਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਨਿਵਾਸੀ ਨੀਲ ਪੀਅਰਸ ਨੇ 250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈਕ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਓਲਡ ਏਜ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।”
ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੁਡਸਟੌਕ ਦੀ 93 ਸਾਲਾ ਐਲਿਜਾਬੈਥ ਮੈਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਛੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸੀਬੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ 250 ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੈਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ 4.68 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਣਗੇ। ਇਹ ਰਕਮ 2025 ਦੀ ਬਸੰਤ ਤੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ 2023 ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਾਲੇ, ਨੀਤੀਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ 2025 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੀਵਨ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
