ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮੈਕਕਿਨਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਕਕਿਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘੀ ਮਧਸਥਤਾ ਕਾਰਜ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ਼ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਉਪਜਾਉ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਧਸਥਤਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।”
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਪੋਸਟਲ ਵਰਕਰਜ਼ (CUPW) ਦੇ ਮੁਖ ਸੰਕੇਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ, ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੀਲ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦਿਨ, ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਪਾਰਸਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ CUPW ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
CUPW ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਪੂਰਨ-ਕਾਲਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਅਸਥਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ 95% ਸਪੁਰਦਗੀ ਟੀਮ ਪੂਰਨ-ਕਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਰ, ਉਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਤੀਜੇ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ $315 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਕਸ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਪਾਰਸਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। “ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ,” ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਪਾਰਸਲਾਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਅਤੇ ਪਾਰਸਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
