ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੂਕ ਯੇਓਲ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਲਾਕੀਪੂਰਨ ਉਪਾਇਆ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੂੰਗ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਾਉਣ” ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਘੜਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਨ ਡੁਕ-ਸੂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਐਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
1987 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ 1987 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।
ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
