ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਡਟੇ
New threats to stand down or face harsh repercussions have been issued, but protestors blocking highways near Parliament Hill and Canada’s busiest border crossing show no signs of budge.
On Friday, Ontario Premier Doug Ford announced a state of emergency, allowing his cabinet to fine people $100,000 and sentence them to up to a year in prison for illegally blocking roads, bridges, walkways, and other important infrastructure.
The demonstrators, who are seeking an immediate halt to all COVID-19 public health mandates and restrictions, have been told by both Ford and Prime Minister Justin Trudeau that if they do not leave, the consequences they face might ruin their lives.
A judge also ordered an injunction giving protestors blocking cross-border traffic at the Ambassador Bridge in Windsor, Ont., until 7 p.m. Friday to leave, but the deadline passed with demonstrators at the bridge and in Ottawa promising to remain until their demands were met.
The bridge closure has halted the flow of hundreds of millions of dollars in cross-border trade, prompting calls from US President Joe Biden and Michigan Governor Gretchen Whitmer for Canadian officials to reopen the crossing and stop the economic bleeding that is threatening the livelihoods of millions of people on both sides of the border.
Federal, provincial, and municipal officials of all stripes across Canada are calling for an end to the present blockades while also taking steps to mitigate the impact of additional rallies scheduled for this weekend in a number of locations across the country.
ਸਖ਼ਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ $100,000 ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਵਾਕਵੇਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ COVID-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿੰਡਸਰ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਪੁਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਚੇਨ ਵਿਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
