ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। । ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਉਠਾਉਣਗੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
18 ਮਈ, 1967: ਅਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
19 ਜਨਵਰੀ, 1970: ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
7 ਸਤੰਬਰ, 1978: ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
31 ਅਕਤੂਬਰ, 1985: ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
6 ਮਾਰਚ 1986: ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ-ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
23 ਦਸੰਬਰ 2014: ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
