ਸਸਕੈਚਵਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਔਫ਼ ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਜ਼, ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਕੌਟ ਮੋਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹਨ, ਜਨਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੀਸੀ, ਐਲਬਰਟਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
