ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਸੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐਲਨ ਡਾਇਨਰ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਰਿਮੂਵਲ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਕਰਮਜੀਤ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਜੱਜ ਡਾਇਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜਨ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਸਣੇ ਉਸ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰਨਾਂ 700 ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
