ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 103 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਡੋਵਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਵਿੱਖੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ. ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲਵਾਂ, ਓਐਸਡੀ ਸ. ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ, ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਕਤਾ, ਸ. ਅਜ਼ਾਦਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰਾਏਪੁਰ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿੜਵਾਲ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
SGPC rejects Punjab Government’s Sikh Gurdwara (Amendment) Bill
Amritsar: The Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee (SGPC) has rejected the Sikh Gurdwara (Amendment) Bill, 2023, passed by the Punjab government in the Vidhan Sabha. Speaking during a press conference here, SGPC President Harjinder Singh Dhami said that this day will be remembered in black letters in the 103-year long history of SGPC, when the Aam Aadmi Party (AAP) government of Punjab passed an unconstitutional bill by directly interfering in the Gurdwara managements. This will not be allowed to be implemented at any cost, he said.
He said that the Sikh community will never forget this attack on the Sikh organization SGPC by the Punjab government in the independent India. This anti-Sikh move by the Punjab government led by Bhagwant Singh Mann will be answered at all levels, for which, a special general session of the SGPC has been called on June 26 at Teja Singh Samari Hall to decide the outline.
The SGPC President said that the community has never tolerated and will not tolerate government interference in Sikh religion and Sikh institutions. With reference to history, he said that even at the time of establishment of the SGPC, the British government had set up a government committee, which the Sikhs rejected and set up own committee of the community. He said now Punjab government led by Bhagwant Singh is walking on the same path.
Harjinder Singh Dhami clearly said that if Mann government tries to implement this black law, then the Sikh community knows how to deal with it strictly. He reiterated that the state government cannot make any amendment in the Sikh Gurdwaras Act, 1925 on its own, as it can only be done with the recommendations of the SGPC’s General House.
Harjinder Singh Dhami said that the Punjab government is weakening the Sikh organization by making Gurbani broadcast an issue. He said that the SGPC is already working through a sub-committee in the matter of Gurbani broadcast. In this regard, the future priorities have been determined to a large extent in two meetings of the sub-committee and this is being done as per the orders of Sri Akal Takht Sahib. Keeping this development in view, Bhagwant Singh Mann’s government is deliberately confusing this issue just to gain popularity.
On this occasion, SGPC members Rajinder Singh Mehta, Manjit Singh, Bhupinder Singh Bhalwan, Ravinder Singh Khalsa, SGPC secretary Partap Singh, Balwinder Singh Kahlwan, OSD Satbir Singh, assistant secretary Shahbaz Singh, in-charge Harbhajan Singh Vakta, Azaddeep Singh, Gurmeet Singh Saini Raipur, superintendent Malkit Singh Beharwal were present.
