ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ, ਜਬਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ (ਪਾਰਟੀਆਂ) ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕਮਤ ਹਨ,’ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
