‘ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 16,205 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਰੁਣ ਗੋਦਾਰਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ।
ਤਰੁਣ ਗੋਦਾਰਾ, ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਡਬਰੀ ਦੇ ਕੈਂਬਰੀਅਨ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੀ.ਆਰ. ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਇਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫੌਰ ਚੇਂਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਈਅਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫੌਰ ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੌਰੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 7,500 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3,800 ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਚਾ 12,500 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
