ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 2024 ਵਿੱਚ 35% ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 10% ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਈ 2023 ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੋਲ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਅਸਲੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਥੇ ਕੁਝ ਸਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੂਟੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ।
