ਕਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 120 ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ 211 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਬਲੌਕ ਆਗੂ ਫਰਾਂਸਵਾ ਬਲੈਂਚੈਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿਲ ਸੀ-282 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰੂਡੋ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਕਿਊਬੈਕਵਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੜਾਅ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਅਗਨ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
