ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ) – ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ PM MITRA ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ PM MITRA ਸਕੀਮ : ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ PM Mega Integrated Textile Regions and Apparel Parks ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਲਈ 7 ਮੈਗਾ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਧਾਗਾ ਬਣਾਈ, ਰੰਗਾਈ, ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
UN sustainable devel goal
Chin bangladesh vietnam
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ । ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਾਰਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ: ਪਾਰਕ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ approval committee ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ:
੧. ਸੈਕਟਰੀ (mot)
੨. ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (mot)
੩. ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ
੪. ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ
ਇਸ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਮਾਪਦੰਡਃ
ਪਾਰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀ ਵੇਟਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ :
Good connectivity
Adequate quality power infrastructure
Water availability and wastewater disposal system
Industry friendly labour laws
Single window clearance and conducive industrial textile policy of state.
ਇਹਨਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕਠੀ ਤੇ ਰੌਲੇ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਉੱਪਰ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਜ਼ਮੀਨ PUDA ਰਾਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਚ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਾਂਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੌਣ -ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਣਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸਟੈਂਡ-ਬਾਈ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮਿੱਤਰਾ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਪਰ ਕੱਪੜਾ ਸਨਅਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰੌਲੇ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਪਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਆਦਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ । ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾਰਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਮਾਲੇ ਚ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੌਣ – ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਕਮੇਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਮਨ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਆਦਲਾਤ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
